UP - गरीब कल्याण कार्ड योजना

भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य गरीबी को दूर करना है और सरकार ने गरीबी से उबरने के लिए कई योजनाएं शुरू कर रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, सरकार ने गरीब लोगों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जो विशेष रूप से गरीब लोगों पर केंद्रित हैं।

 गरीब लोगों को सबसे अच्छा लाभ प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री  ग़रीब कल्याण कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं। जल्द ही लोग इसके लिए आवेदन या रजिस्टर कर सकते हैं।

ग़रीब और जरूरतमंद लोगों के लिए जो कि सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं, वे अब गरीब कल्याण कार्ड योजना नाम की इस योजना से सीधे लाभ प्राप्त करने का उनके पास बेहतर विकल्प होगा, जिसे जल्द ही शुरू किया जाएगा। यूपी सरकार ग़रीब कल्याण कार्ड प्रदान करने की योजना बना रही है।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना एक ऐसी योजना है जो भारतीय युवाओं के कौशल को बढ़ावा देने के लिए भारत में शुरू की गई है। यह एक ऐसी योजना है जो भारतीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारत में पहली बार शुरू की गयी है। यह अपनी तरह का एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो वित्तीय वर्ष 2020 तक1 करोड़ भारतीय युवाओं को रोजगार की ओर जाएगा और उद्यमी बनने या बेहतर रोजगार के विकल्प के साथ कुशलता से काम करने में मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 15 जुलाई 2015 को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने योजना शुरू किया है।

अवधि

इस योजना को पिछले साल जो 2015 में शुरू किया गया था यह योजना वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए थी। लेकिन योजना की सफलता को देखते हुए सरकार ने इस योजना को और सालों चार तक बढ़ाने का फैसला किया और अंत में यह योजना 2016 से 2020 तक के वर्षों के लिए हो गई है।

लक्ष्य

इस नई योजना का लक्ष्य पिछली योजना के लक्ष्य से चार गुना बड़ा है और इस बार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020 तक1करोड़ युवा भारतीयों को कौशल संम्पन करने का निर्णय लिया गया है।

बजट

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के नए चरण के लिए 12000 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है।

छात्रों के लिए लाभ

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2020 तक भारतीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसलिए, यह योजना छात्रों के लिए पर्याप्त लाभ के साथ आई है। गुणवत्ता प्रशिक्षण के साथ प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना  भारतीय युवाओं को मुफ़्त में पुस्तकें और वर्दी प्रदान करती है। दूसरा, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना योजना के तहत बॉडींग और लोडिंग की सुविधा भी है। इस सुविधा के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह के LWE (Left Wings Extinguish), उत्तर पूर्व राज्यों, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और लेह से संबंधित विभिन्न विद्यार्थियों को हॉस्टल सुविधा प्रदान करने जा रही है। लड़की उम्मीदवार को कन्या प्रभारी के रूप में 1000 रुपये मिलेगा और यह योजना केवल गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने के बारे में ही नहीं है, साथ ही यह योजना प्लेसमेंट प्रदान करने के बारे में भी है, इसलिए इसके साथ ही पूर्व में उम्मीदवारों को आश्वासन दिया जाएगा। प्लेसमेंट समर्थन जहां उम्मीदवारों को दो शर्तों में 1450 रुपये मिलेंगे।

यदि नियुक्ति जिले के अंदर होती है तो लड़कियों को दो महीने की अवधि होगी और लड़कों को एक महीने की अवधि होगी।

यदि प्लेसमेंट जिले के बाहर है तो लड़कियों को तीन महीने की अवधि होगी और लड़कों को दो महीने की अवधि होगी।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना   के प्रशिक्षण भागीदारों और प्रशिक्षण केंद्र

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना  419 विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी प्रदान करती है जिसका उद्देश्य भारतीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। सरकार अपने केंद्रों में इन पाठ्यक्रमों का संचालन करने के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों को आमंत्रित करती है।

कौन से प्रशिक्षण केंद्र हैं?

प्रशिक्षण केंद्र वह हैं जिनका काम उम्मीदवारों को प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदान करना है। उम्मीदवार को सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी लाभ प्राप्त करने में सहायता करें।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना को एक प्रशिक्षण केंद्र बनने के लिए सभी प्रशिक्षण केंद्रों की जरूरत है, जो प्रशिक्षण में भागीदार के साथ जुड़ना चाहते हैं।

प्रशिक्षण में सहयोगी कौन हैं?

प्रशिक्षण भागीदार वह हैं जो सरकार और फ्रैंचाइज़ी के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के लिए सरकार के साथ प्रशिक्षण केंद्र / फ्रैंचाइजी को जोड़ना प्रशिक्षण भागीदार का मुख्य काम है।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के मुख्य बिंदु

1. लघु अवधि के प्रशिक्षण- प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना योजना के तहत निर्धारित सभी 419 नौकरी पाठ्यक्रमों की अवधि बहुत कम है।
2. सीखने के पूर्व अनुभव को मान्यता- प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के इस हिस्से के तहत 25 लाख उम्मीदवार जो पहले से ही कुछ काम कर रहे हैं, वे प्रशिक्षण प्राप्त करने जा रहे हैं।
3. विशेष परियोजनाएं प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के तहत विशेष परियोजनाएं उन परियोजनाएं हैं जो NQP (राष्ट्रीय योग्यता पैक) के तहत नहीं हैं। इस भाग में उम्मीदवार अपने स्थानों पर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे या सरकारी निकायों, या औद्योगिक निकायों पर प्रशिक्षण दे रहे हैं।
4. कौशल और रोजगार मेला- दिशानिर्देश के अनुसार, प्रशिक्षण केंद्रों का उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान करना जरुरी है। इस लाइन में सरकार ने मीडिया और प्रेस की पूरी कवरेज के साथ हर छह माह में कम से कम कौशल और रोजगार मेले का आयोजन करने का निर्णय लिया है।
5. मॉनिटरिंग दिशानिर्देश- यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रशिक्षण केंद्र गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं या नहीं,इसके लिए सरकार ने एक निगरानी टीम बनाई है। इस निगरानी योजना का काम यह सुनिश्चित करना है कि प्रशिक्षण केंद्र गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं या नहीं। इस प्रयोजन के लिए सरकार स्व-ऑडिट रिपोर्टिंग, आश्चर्यजनक यात्रा, कॉल सत्यापन आदि जैसे विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर रही है।

- governmentschemesindia.in

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana - It is an ambitious social welfare scheme of Narendra Modi Government launched on 1st May 2016 from Ballia in Uttar Pradesh. Under the PM Ujjwala Yojana, the government aims to provide LPG connections to BPL households in the country. The scheme is aimed at replacing the unclean cooking fuels mostly used in the rural India with the clean and more efficient LPG (Liquefied Petroleum Gas).

ABOUT - India is home to more than 24 Crore households out of which about 10 Crore households are still deprived of LPG as cooking fuel and have to rely on firewood, coal, dung – cakes etc. as primary source of cooking. The smoke from burning such fuels causes alarming household pollution and adversely affects the health of Women & children causing several respiratory diseases/ disorders. As per a WHO report, smoke inhaled by women from unclean fuel is equivalent to burning 400 cigarettes in an hour. In addition, women and children have to go through the drudgery of collecting firewood.

Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA)

Overview

Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) is a Centrally Sponsored Scheme (CSS), launched in 2013 aims at providing strategic funding to eligible state higher educational institutions. The central funding (in the ratio of 60:40 for general category States, 90:10 for special category states and 100% for union territories) would be norm based and outcome dependent. The funding would flow from the central ministry through the state governments/union territories to the State Higher Education Councils before reaching the identified institutions. The funding to states would be made on the basis of critical appraisal of State Higher Education Plans, which would describe each state’s strategy to address issues of equity, access and excellence in higher education.