मुखयमंत्री कन्‍या विवाह योजना - Mukhya Mantri Kanya Vivah Yojna - M.P. GOVT SCHEME

परिचय

मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण विभाग के अंतर्गत दीनदयाल अन्त्योदय मिशन प्रदेश के निःशक्त, निर्धन और कमजोर परिवारों की सहायता के लिये आम लोगों की भावना और उनकी भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुये स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत निराश्रित, निर्धन कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना तैयार कर वर्ष 2006 में मुखयमंत्री कन्‍या विवाह योजना के नाम से प्रारम्भ की गई हैा

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर यह योजना शुरू की गई है। गरीब, जरूरतमंद, बेसहारा परिवारों को उनकी बेटियों/विधवाओं/तलाकशुदाओं की शादी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के तहत, घर की चीजें और सामूहिक विवाह खर्च के लिए 15,000 रुपए की सहायता दी जाती है। लड़की के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने की शर्त के साथ सामूहिक विवाह में यह सहायता दी जाती

बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना (BSPY) - National Scheme of Incentives to Girls for Secondary Education

हाई स्कूल एवं उ. मा. विद्यालय में अध्यनरत बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन हेतु BSPY योजना

भारत शासन द्वारा हाई स्कूल एवं उ. मा. विद्यालय में अध्यनरत बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन हेतु "National Scheme of Incentives to Girls for Secondary Education" राष्ट्रीय योजना प्रारंभ की गई है | योजना केवल शासकीय/अनुदान प्राप्त आशासकीय/ स्थानीय निकायों द्वारा संचालित शालाओं में क्लास ९ में अध्यननरत बालिकाओं के लिए है| यह योजना अशासकीय विद्यालयों (जिन्हें शासकीय अनुदान प्राप्त नहीं है) एवं अन्य विद्यालयों के लिए नहीं है|

Portal के माध्यम से सभी पात्र स्कूल अपनी शाला की पात्र छात्राओं का प्रस्ताव शासन को आवश्यक कायवाही हेतु ONLINE अग्रेषित कर सकते हैं |

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना ‘‘सौभाग्य’’ पर प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना ‘‘सौभाग्य’’ नामक नई स्कीम का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 25 सितंबर सन् 2017 को किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चत करना है।  

निम्नलिखित प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न यथा - इस योजना के उद्देश्यों, विशेताओं, अपेक्षित परिणामों और क्रियान्वयन रणनीति की विस्तृत जानकारी देते हैं।

प्रश्न संख्या 1       - इस नई योजना का उद्देश्य क्या है?

उत्तर       - ‘‘सौभाग्य’’ का उद्देश्य अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चत करते हुए सभी घरों में बिजली पहुंचाना और   ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी शेष गैर विद्युतिकृत घरों में बिजली कनेक्शन सुलभ कराना है, ताकि देश में सभी घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

सरकारी योजनाओं से आधार को जोड़ने की अंतिम तारीख अब 31 दिसंबर'

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय को बुधवार को बताया गया कि लाभ पाने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं से आधार को जोड़ने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है. प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अमिताव रॉय और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर ने कहा कि आधार योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती पर सुनवाई नवंबर के पहले सप्ताह में की जाएगी. अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने न्यायालय को बताया कि मौजूदा समयसीमा 30 सितंबर को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा.

7th CPC & Employee News: Linking of Aadhaar with PAN is must for existing P...

7th CPC & Employee News: Linking of Aadhaar with PAN is must for existing P...: Press Information Bureau  Government of India Ministry of Finance Following are the major highlights of the Hon'ble Supreme ...

Pradhan Mantri Awas Yojana

Pradhan Mantri Awas Yojana

The Mission will be implemented during 2015-2022 and will provide central assistance to Urban Local Bodies (ULBs) and other implementing agencies through States/UTs for: 

1. In-situ Rehabilitation of existing slum dwellers using land as a resource through private participation 

2. Credit Linked Subsidy 

3. Affordable Housing in Partnership 

4. Subsidy for Beneficiary-led individual house construction/enhancement. 

Credit linked subsidy component will be implemented as a Central Sector Scheme while other three components will be implemented as Centrally Sponsored Scheme (CSS).The scheme will cover More info..

SCHEME GUIDELINE  - CLICK HERE

Digital India Scheme of India

Digital India was launched by the Prime Minister of India Narendra Modi on 1 July 2015 with an objective of connecting rural areas with high-speed Internet networks and improving digital literacy.The vision of Digital India programme is inclusive growth in areas of electronic services, products, manufacturing and job opportunities etc. and it is centred on three key areas – Digital Infrastructure as a Utility to Every Citizen, Governance & Services on Demand and Digital Empowerment of Citizens.

The Digital India programme is a flagship programme of the Government of India with a vision to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy.

UP - गरीब कल्याण कार्ड योजना

भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य गरीबी को दूर करना है और सरकार ने गरीबी से उबरने के लिए कई योजनाएं शुरू कर रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, सरकार ने गरीब लोगों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जो विशेष रूप से गरीब लोगों पर केंद्रित हैं।

 गरीब लोगों को सबसे अच्छा लाभ प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री  ग़रीब कल्याण कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं। जल्द ही लोग इसके लिए आवेदन या रजिस्टर कर सकते हैं।

ग़रीब और जरूरतमंद लोगों के लिए जो कि सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं, वे अब गरीब कल्याण कार्ड योजना नाम की इस योजना से सीधे लाभ प्राप्त करने का उनके पास बेहतर विकल्प होगा, जिसे जल्द ही शुरू किया जाएगा। यूपी सरकार ग़रीब कल्याण कार्ड प्रदान करने की योजना बना रही है।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना एक ऐसी योजना है जो भारतीय युवाओं के कौशल को बढ़ावा देने के लिए भारत में शुरू की गई है। यह एक ऐसी योजना है जो भारतीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारत में पहली बार शुरू की गयी है। यह अपनी तरह का एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो वित्तीय वर्ष 2020 तक1 करोड़ भारतीय युवाओं को रोजगार की ओर जाएगा और उद्यमी बनने या बेहतर रोजगार के विकल्प के साथ कुशलता से काम करने में मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 15 जुलाई 2015 को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने योजना शुरू किया है।

अवधि

इस योजना को पिछले साल जो 2015 में शुरू किया गया था यह योजना वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए थी। लेकिन योजना की सफलता को देखते हुए सरकार ने इस योजना को और सालों चार तक बढ़ाने का फैसला किया और अंत में यह योजना 2016 से 2020 तक के वर्षों के लिए हो गई है।

लक्ष्य

इस नई योजना का लक्ष्य पिछली योजना के लक्ष्य से चार गुना बड़ा है और इस बार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020 तक1करोड़ युवा भारतीयों को कौशल संम्पन करने का निर्णय लिया गया है।

बजट

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के नए चरण के लिए 12000 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है।

छात्रों के लिए लाभ

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2020 तक भारतीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसलिए, यह योजना छात्रों के लिए पर्याप्त लाभ के साथ आई है। गुणवत्ता प्रशिक्षण के साथ प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना  भारतीय युवाओं को मुफ़्त में पुस्तकें और वर्दी प्रदान करती है। दूसरा, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना योजना के तहत बॉडींग और लोडिंग की सुविधा भी है। इस सुविधा के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह के LWE (Left Wings Extinguish), उत्तर पूर्व राज्यों, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और लेह से संबंधित विभिन्न विद्यार्थियों को हॉस्टल सुविधा प्रदान करने जा रही है। लड़की उम्मीदवार को कन्या प्रभारी के रूप में 1000 रुपये मिलेगा और यह योजना केवल गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने के बारे में ही नहीं है, साथ ही यह योजना प्लेसमेंट प्रदान करने के बारे में भी है, इसलिए इसके साथ ही पूर्व में उम्मीदवारों को आश्वासन दिया जाएगा। प्लेसमेंट समर्थन जहां उम्मीदवारों को दो शर्तों में 1450 रुपये मिलेंगे।

यदि नियुक्ति जिले के अंदर होती है तो लड़कियों को दो महीने की अवधि होगी और लड़कों को एक महीने की अवधि होगी।

यदि प्लेसमेंट जिले के बाहर है तो लड़कियों को तीन महीने की अवधि होगी और लड़कों को दो महीने की अवधि होगी।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना   के प्रशिक्षण भागीदारों और प्रशिक्षण केंद्र

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना  419 विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी प्रदान करती है जिसका उद्देश्य भारतीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। सरकार अपने केंद्रों में इन पाठ्यक्रमों का संचालन करने के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों को आमंत्रित करती है।

कौन से प्रशिक्षण केंद्र हैं?

प्रशिक्षण केंद्र वह हैं जिनका काम उम्मीदवारों को प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदान करना है। उम्मीदवार को सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी लाभ प्राप्त करने में सहायता करें।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना को एक प्रशिक्षण केंद्र बनने के लिए सभी प्रशिक्षण केंद्रों की जरूरत है, जो प्रशिक्षण में भागीदार के साथ जुड़ना चाहते हैं।

प्रशिक्षण में सहयोगी कौन हैं?

प्रशिक्षण भागीदार वह हैं जो सरकार और फ्रैंचाइज़ी के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के लिए सरकार के साथ प्रशिक्षण केंद्र / फ्रैंचाइजी को जोड़ना प्रशिक्षण भागीदार का मुख्य काम है।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के मुख्य बिंदु

1. लघु अवधि के प्रशिक्षण- प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना योजना के तहत निर्धारित सभी 419 नौकरी पाठ्यक्रमों की अवधि बहुत कम है।
2. सीखने के पूर्व अनुभव को मान्यता- प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के इस हिस्से के तहत 25 लाख उम्मीदवार जो पहले से ही कुछ काम कर रहे हैं, वे प्रशिक्षण प्राप्त करने जा रहे हैं।
3. विशेष परियोजनाएं प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के तहत विशेष परियोजनाएं उन परियोजनाएं हैं जो NQP (राष्ट्रीय योग्यता पैक) के तहत नहीं हैं। इस भाग में उम्मीदवार अपने स्थानों पर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे या सरकारी निकायों, या औद्योगिक निकायों पर प्रशिक्षण दे रहे हैं।
4. कौशल और रोजगार मेला- दिशानिर्देश के अनुसार, प्रशिक्षण केंद्रों का उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान करना जरुरी है। इस लाइन में सरकार ने मीडिया और प्रेस की पूरी कवरेज के साथ हर छह माह में कम से कम कौशल और रोजगार मेले का आयोजन करने का निर्णय लिया है।
5. मॉनिटरिंग दिशानिर्देश- यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रशिक्षण केंद्र गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं या नहीं,इसके लिए सरकार ने एक निगरानी टीम बनाई है। इस निगरानी योजना का काम यह सुनिश्चित करना है कि प्रशिक्षण केंद्र गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं या नहीं। इस प्रयोजन के लिए सरकार स्व-ऑडिट रिपोर्टिंग, आश्चर्यजनक यात्रा, कॉल सत्यापन आदि जैसे विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर रही है।

- governmentschemesindia.in

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana - It is an ambitious social welfare scheme of Narendra Modi Government launched on 1st May 2016 from Ballia in Uttar Pradesh. Under the PM Ujjwala Yojana, the government aims to provide LPG connections to BPL households in the country. The scheme is aimed at replacing the unclean cooking fuels mostly used in the rural India with the clean and more efficient LPG (Liquefied Petroleum Gas).

ABOUT - India is home to more than 24 Crore households out of which about 10 Crore households are still deprived of LPG as cooking fuel and have to rely on firewood, coal, dung – cakes etc. as primary source of cooking. The smoke from burning such fuels causes alarming household pollution and adversely affects the health of Women & children causing several respiratory diseases/ disorders. As per a WHO report, smoke inhaled by women from unclean fuel is equivalent to burning 400 cigarettes in an hour. In addition, women and children have to go through the drudgery of collecting firewood.

Shri Manoj Sinha launche Pandit Deen Dayal Upadhyaya Telecom Skill Excellence Award Scheme & Pandit Deen Dayal Upadhyaya Sanchar Kaushal Vikas Pratisthan Scheme

Shri Manoj Sinha also launched Pandit Deen Dayal Upadhyaya Telecom Skill Excellence Award Scheme and Pandit Deen Dayal Upadhyaya Sanchar Kaushal Vikas Pratisthan Scheme on this occasion.

Shri Sinha said that 10,000 people from 10 States/UTs to be trained in the first phase under the scheme of Pandit Deen Dayal Upadhyaya Sanchar Kaushal Vikas Pratisthan Scheme. Uttar Pradesh, Bihar, Odisha, Punjab and Haryana are included in the first phase. Shri Sinha also stated that the DoT to be established more than 1,000 Sanchar Kaushal Vikas Pratisthan in future under the newly launched scheme. Shri Sinha also informed that Deen Dayal Upadhyaya Telecom Skill Excellence Award will also be given the person who will perform at par excellence.

The Communication Minister further stated that DoT will provide broadband connection to 2.5 lakh Gram Panchayat by December 2018.

Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA)

Overview

Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) is a Centrally Sponsored Scheme (CSS), launched in 2013 aims at providing strategic funding to eligible state higher educational institutions. The central funding (in the ratio of 60:40 for general category States, 90:10 for special category states and 100% for union territories) would be norm based and outcome dependent. The funding would flow from the central ministry through the state governments/union territories to the State Higher Education Councils before reaching the identified institutions. The funding to states would be made on the basis of critical appraisal of State Higher Education Plans, which would describe each state’s strategy to address issues of equity, access and excellence in higher education.

ऑनलाइन करा सकते हैं वोटर आई कार्ड में करेक्शन

नई दिल्ली। अब आप अपने वोटर आईडी कार्ड में हुई गलतियों को घर बैंठे ऑनलाइन सही करा सकते हैं। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के द्वारा आप ऐसा कर पाएंगे। इस इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपका नाम वोटर लिस्ट में जरुर होना चाहिए।...  

वोटर लिस्ट में होना चाहिए नाम... 

वोटर आई-डी कार्ड में करेक्शन तभी हो पाएगा, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में होगा। वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने पर आपके कार्ड में करेक्शन नहीं हो पाएगा। आप किसी और के वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन नहीं करा पाएंगे। 

करेक्शन के स्टेप्स 

STEP-1 

सबसे पहले करे निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर लॉगइन 

सबसे पहले आपको निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.nvsp.in पर लॉगइन करना होगा। यहां पर जाकर आप को करेक्शन के लिए वोटर रोल के ऑइकन पर क्लिक करना होगा। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर पेज खुलेगा, जिस पर आपको फॉर्म 8 के लिंक पर क्लिक करना होगा। इस लिंक को क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा।

STEP-2

फॉर्म में भरें अपनी सारी जानकारियां 

नए पेज में एक नया फॉर्म आपको अपनी स्क्रीन पर दिखेगा।  इस फॉर्म में आपको अपनी सारी जानकारियां भरनी होंगी। इस फॉर्म में जानकारी भरते समय किसी भी तरह की कोई गलती ना करें।

STEP-3

वोटर आईडी कार्ड को रखें पास में

आप अपने पुराने वोटर आईडी कार्ड को फॉर्म भरते वक्त साथ में रखें क्योंकि इससे ही आप यह देख पाएंगे कि आपको क्या करेक्शन  कराना है। आपके पुराने वोटर आईडी में जो भी गलती हो इसको आप देखकर के करेक्शन करा सकेंगे।

STEP-4

फोटो का भी कर सकते हैं करेक्शन अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में सारी डिटेल्स सही हैं, लेकिन फोटो में गड़बड़ी है तो आप उसको भी घर बैठे ऑनलाइन सही कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना कलर फोटो व्हाइट बैकग्राउंड में अपलोड करना होगा। किसी और कलर बैकग्राउंड में फोटो को अपलोड नहीं करें, क्योंकि यह निर्वाचन आयोग की तरफ से रिजेक्ट हो जाएगा।

STEP-5

चुनाव के वक्त हो जाएगा कार्ड में अपडेट 

निर्वाचन आयोग समय-समय पर अपडेटेड वोटर लिस्ट का प्रकाशन करता रहता है। आयोग राज्यों में चुनाव के वक्त इस लिस्ट को प्रकाशित करता करता है। करेक्शन करने के बाद चुनाव से पहले आपके पास अपडेटेड वोटर आईडी कार्ड आपके घर पहुंच जाएगा। 

SOURCE - BHASKER

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