RNTCP (Revised National Tuberculosis Control Program)

RNTCP (Revised National Tuberculosis Control Program):

Revised National Tuberculosis Control Program (RNTCP) is the state-run tuberculosis (TB) control initiative of the Government of India. As per the National Strategic Plan 2012–17, the program has a vision of achieving a “TB free India”, and aims to achieve Universal Access to TB control services. The program provides, various free of cost, quality tuberculosis diagnosis and treatment services across the country through the government health system. It seeks to employ the WHO recommended tuberculosis control strategy, DOTS(Directly Observed Treatment, Short Course), to the Indian scenario.

Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya

 History

It was a scheme was introduced by the Government of India in August 2004, then integrated in the Sarva Shiksha Abhiyan program, to provide educational facilities for girls belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, minority communities and families below the poverty line in Educationally Backward Blocks

Objective

Gender disparities still persist in rural areas and among disadvantaged communities. Looking at enrollment trends, there remain significant gaps in the enrollment of girls at the elementary level as compared to boys, especially at the upper primary levels. The objective of KGBV is to ensure that quality education is feasible and accessible to the girls of disadvantaged groups of society by setting up residential schools with boarding facilities at elementary level.

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana is a government-backed Life insurance scheme in India. It was originally mentioned in the 2015 Budget speech by Finance Minister Arun Jaitley in February 2015.[1] It was formally launched by Prime Minister Narendra Modi on 9 May in Kolkata.[2] As of May 2015, only 20% of India’s population has any kind of insurance, this scheme aims to increase the number.

Overview

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana is available to people between 18 and 50 years of age with bank accounts. It has an annual premium of ₹330 (US$4.90). The GST is exempted on Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana. The amount will be automatically debited from the account. In case of death due to any cause, the payment to the nominee will be ₹2 lakh (US$3,000).

This scheme will be linked only to the bank accounts opened under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana scheme. Most of these account had zero balance initially. The government aims to reduce the number of such zero balance accounts by using this and related schemes.

Now all Bank account holders can avail this facility through their net-banking service facility or filling a form at the bank branch at any time of the year

Kishore Vaigyanik Protsahan Yojana (English)

Kishore Vaigyanik Protsahan Yojana(English)

 Young Scientist Incentive Plan) (KVPY) is a scholarship program funded by the Department of Science and Technology of the Government of India, aimed at encouraging students to take up research careers in the areas of basic sciences. It offers scholarship and contingency grants up to the pre-Ph.D. level to selected students. Begun in 1999, it is administered by the Indian Institute of Science. The Kishore Vaigyanik Protsahan Yojana (KVPY) is an ongoing National Program of Fellowships in Basic Sciences, initiated and funded by the Department of Science and Technology, Government of India, to attract exceptionally talented and highly motivated students for pursuing basic science courses and research career in science.

Antyodaya Anna Yojna

Antyodaya Anna Yojana (AAY) is a Government of India sponsored scheme to provide highly subsidised food to millions of the poorest families. This scheme was brain child of then union food and civil supplies minister, Shanta Kumar. It was launched by the [NDA] government on 25 December 2000 and first implemented in the Indian state of Rajasthan.

After identifying the “poorest of the poor” (the 10,000,000 poorest families in the Below Poverty Line category) through extensive surveying,[1] the government began providing them an opportunity to purchase up to 35 kilograms of rice and wheat at a highly subsidised cost of three rupees per kilogram of rice and two rupees per kilogram of wheat. Poor families were identified by their respective state rural development facilities through use of surveys. The scheme has been expanded twice, once in June 2003 and then in August 2004, adding an additional 5,000,000 BPL families each time and bringing the total number of families covered up to 20,000,000.

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana - It is an ambitious social welfare scheme of Narendra Modi Government launched on 1st May 2016 from Ballia in Uttar Pradesh. Under the PM Ujjwala Yojana, the government aims to provide LPG connections to BPL households in the country. The scheme is aimed at replacing the unclean cooking fuels mostly used in the rural India with the clean and more efficient LPG (Liquefied Petroleum Gas).

ABOUT - India is home to more than 24 Crore households out of which about 10 Crore households are still deprived of LPG as cooking fuel and have to rely on firewood, coal, dung – cakes etc. as primary source of cooking. The smoke from burning such fuels causes alarming household pollution and adversely affects the health of Women & children causing several respiratory diseases/ disorders. As per a WHO report, smoke inhaled by women from unclean fuel is equivalent to burning 400 cigarettes in an hour. In addition, women and children have to go through the drudgery of collecting firewood.

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (Prime Minister's Skill Development Scheme)

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना एक ऐसी योजना है जो भारतीय युवाओं के कौशल को बढ़ावा देने के लिए भारत में शुरू की गई है। यह एक ऐसी योजना है जो भारतीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारत में पहली बार शुरू की गयी है। यह अपनी तरह का एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो वित्तीय वर्ष 2020 तक1 करोड़ भारतीय युवाओं को रोजगार की ओर जाएगा और उद्यमी बनने या बेहतर रोजगार के विकल्प के साथ कुशलता से काम करने में मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 15 जुलाई 2015 को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने योजना शुरू किया है।

अवधि

इस योजना को पिछले साल जो 2015 में शुरू किया गया था यह योजना वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए थी। लेकिन योजना की सफलता को देखते हुए सरकार ने इस योजना को और सालों चार तक बढ़ाने का फैसला किया और अंत में यह योजना 2016 से 2020 तक के वर्षों के लिए हो गई है।

Government Scheme - अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana)

अटल पेंशन योजना  (Atal Pension Yojana)

भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर ध्यान रखते बनाया हुआ एक पेंशन योजना है। इस योजना के तहत, 60 साल की उम्र में 1,000/-, 2,000/-, 3000/-, 4000, 5000/- प्रति माह रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी, ग्राहकों द्वारा दिये गए योगदान के आधार पर दिया जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकता हैं।

इसके निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:

1. ग्राहक की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए

2. उसका एक बचत बैंक खाता डाकघर / बचत बैंक में होना चाहिए

आवेदक अटल पेंशन योजना अकाउंट में समय-समय पर अपडेट की प्राप्ति की सुविधा के लिए पंजीकरण के दौरान बैंक को आधार और मोबाइल नंबर उपलब्ध करा सकता है। हालांकि, आधार कार्ड नामांकन के लिए अनिवार्य नहीं है।

पेंशन की आवश्यकता

यह पेंशन लोगों को एक मासिक आय प्रदान करता है जब वे कमाई नही कर रहे होते हैं। क्योंकि उम्र के साथ संभावित कमाई आय में कमी आ जाती है, उम्र के साथ जीवन यापन की लागत में वृद्धि हो जाती है। अतः यह योजन से निश्चित मासिक आय बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करता है

अटल पेंशन योजना के लाभ

अटल पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की इस अर्थ में सरकार द्वारा गारंटी होगी कि

· यदि पेंशन योगदान पर वास्तविक रिटर्न अंशदान की अवधि के दौरान कम हुआ तो इस तरह की कमी को सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।

· यदि पेंशन योगदान पर वास्तविक रिटर्न न्यूनतम गारंटी पेंशन के लिए योगदान की अवधि में रिटर्न की तुलना में अधिक हैं तो इस तरह के अतिरिक्त लाभ ग्राहक के खाते में जमा किया जायेगा जिससे ग्राहकों को बढ़ा हुआ योजना लाभ मिलेगा।

अटल पेंशन योजना खाता खोलने के लिए प्रक्रिया

· बैंक शाखा/पोस्ट ऑफिस जहां व्यक्ति का बचत बैंक है को संपर्क करें या यदि खाता नही है तो नया बचत खाता खोलें

· बैंक/डाकघर बचत बैंक खाता संख्या उपलब्ध करायें और बैंक कर्मचारियों की मदद से अटल पेंशन योजना पंजीकरण फार्म भरें

· आधार/मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएं । यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन योगदान के बारे में संचार की सुविधा हेतु प्रदान की जा सकती है।

· मासिक/तिमाही/छमाही योगदान के हस्तांतरण के लिए बचत बैंक खाता/डाकघर बचत बैंक खाते में आवश्यक राशि रखना सुनिश्चित करें

योगदान की विधि, कैसे योगदान करें और योगदान की नियत तारीख

· योगदान मासिक/तिमाही/छमाही अंतराल पर बचत बैंक खाता/ग्राहक के डाकघर बचत बैंक खाते से ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से किया जा सकता है।

· मासिक/तिमाही/छमाही योगदान वांछित मासिक पेंशन और प्रवेश के समय ग्राहक की उम्र पर निर्भर करता है।

· अटल पेंशन योजना के लिए योगदान , माह के किसी भी विशेष तारीख को बचत बैंक खाता/डाकघर बचत बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है, मासिक योगदान की दशा में पहले महीने के किसी भी दिन या तिमाही योगदान की दशा में तिमाही के पहले महीने के किसी भी दिन या अर्ध-वार्षिक योगदान के मामले में छमाही के पहले महीने के किसी भी दिन किया जा सकता है ।

निरंतर योगदान चूक के मामले में

· ग्राहकों को अपने बचत बैंक खातों/डाकघर बचत बैंक खाते में निर्धारित नियत दिनांक देरी योगदान के लिए किसी भी अतिदेय ब्याज से बचने के लिए पर्याप्त राशि रखनी चाहिए। मासिक/तिमाही/छमाही योगदान बचत बैंक खाता/डाकघर बचत बैंक खाते में महीने/तिमाही/छमाही की पहली तारीख को जमा किया जा सकता है।

· हालांकि, अगर ग्राहक के बचत बैंक खाते/डाकघर बचत बैंक खाते में पहले महीने के अंतिम दिन/पहले तिमाही के अंतिम दिन/ पहले छमाही के अंतिम अपर्याप्त शेष है तो इसे एक डिफ़ॉल्ट माना जायेगा और देरी से योगदान के लिए अतिदेय ब्याज के साथ अगले महीने में भुगतान करना होगा।

· बैंकों को प्रत्येक देरी मासिक योगदान के लिए प्रत्येक 100 रुपये में देरी के 1 रुपये प्रति माह शुल्क लेना है। योगदान की तिमाही/छमाही मोड के लिए देरी योगदान के लिए अतिदेय ब्याज के हिसाब से वसूल किया जाएगा।

· एकत्र बकाया ब्याज की राशि ग्राहक के पेंशन कोष के हिस्से के रूप में रहेगा। एक से अधिक मासिक/तिमाही/छमाही योगदान धन की उपलब्धता के आधार पर लिया जा सकता है। सभी मामलों में, योगदान यदि कोई हो अतिदेय राशि के साथ-साथ जमा किया जा सकता है। यह बैंक की आंतरिक प्रक्रिया होगी। देय राशि की वसूली खाते में उपलब्ध धन के अनुसार की जाएगी।

· रखरखाव शुल्क और अन्य संबंधित शुल्कों के लिए ग्राहकों के खाते से कटौती एक आवधिक आधार पर किया जाएगा। उन ग्राहकों के लिए जिन्होंनें सरकार के सह-योगदान का लाभ उठाया है के लिए, खाते की राशि शून्य माना जाएगा जब ग्राहक कोष एवं सरकार के सह-योगदान खाते से घटाने पर राशि रखरखाव शुल्क, फीस और अतिदेय ब्याज के बराबर हो जाये और इसलिए शुद्ध कोष शून्य हो जाता है । इस मामले में सरकार का सह अंशदान सरकार को वापस दिया जाएगा।

अटल पेंशन योजना से निकासी प्रक्रिया

60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर :- 60 वर्ष की समाप्ति पर ग्राहक संबंधित बैंक को गारंटी न्यूनतम मासिक पेंशन या अधिक मासिक पेंशन निकासी के लिए, अगर निवेश रिटर्न अटल पेंशन योजना में एम्बेडेड गारंटीड रिटर्न की तुलना में अधिक हैं। मासिक पेंशन की समान राशि ग्राहक की मृत्यु पर पति या पत्नी (डिफ़ॉल्ट नामित) को देय है। नामांकित ग्राहक और पति या पत्नी दोनों की मौत पर 60 साल की उम्र तक संचित पेंशन धन की वापसी के लिए पात्र होंगे।

60 साल की उम्र के बाद किसी भी कारण की वजह से ग्राहक की मृत्यु के मामले में :- ग्राहक की मृत्यु के मामले में, वही पेंशन पति या पत्नी को देय है और दोनों की मृत्यु पर (ग्राहक और पति या पत्नी) 60 साल की उम्र तक संचित पेंशन धन नामांकित को वापस किया जायेगा।

60 साल की उम्र से पहले बाहर निकलना :- यदि एक ग्राहक, जिसने अटल पेंशन योजना के तहत सरकार के सह-योगदान का लाभ उठाया है, भविष्य में स्वेच्छा से अटल पेंशन योजना बाहर निकलने के लिए चुनता है तो उसे केवल अटल पेंशन योजना में उनके द्वारा किया गया योगदान उनके योगदान पर अर्जित शुद्ध वास्तविक अर्जित आय के साथ-साथ खाते के रखरखाव शुल्क घटाने के बाद वापस किया जाएगा। सरकार के सह-योगदान है, और सरकार के सह-योगदान पर अर्जित आय, इस तरह के ग्राहकों के लिए वापस नहीं किया जाएगा।

60 साल की उम्र से पहले ग्राहक की मृत्यु :-

60 वर्ष से पहले ग्राहक की मृत्यु के मामले में, अटल पेंशन योजना खाते में शेष अवधि के लिए जब तक मूल ग्राहक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता, निहित योगदान अपने नाम में जारी रखने का विकल्प पति या पत्नी के पास उपलब्ध होगा। ग्राहक का पति या पत्नी मृत्यु पर वही पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा जो ग्राहक को देय था। या, अटल पेंशन योजना के तहत पूरे संचित कोष पति या पत्नी/नामिती को लौटा दी जाएगी।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

· यह अटल पेंशन योजना खाते में नामांकन विवरण प्रदान करना अनिवार्य है। यदि ग्राहक विवाहित है तो पति या पत्नी डिफ़ॉल्ट नामित होंगें। अविवाहित ग्राहक नामित के रूप में किसी भी अन्य व्यक्ति को मनोनीत कर सकते हैं पर शादी के बाद उन्हें पति या पत्नी की जानकारी प्रदान करनी होगी। पति या पत्नी और नामित के आधार की जानकारी प्रदान की जा सकती है।

· एक ग्राहक केवल एक अटल पेंशन योजना खाता खोल सकते हैं और यह अद्वितीय है। एकाधिक खातों की अनुमति नहीं है।

· एक ग्राहक एक वर्ष के के दौरान एक बार पेंशन राशि को बढ़ाने या घटाने के लिए विकल्प चुन सकते हैं।

· अटल पेंशन योजना ग्राहकों को PRAN की सक्रियता, खाते में शेष राशि, योगदान क्रेडिट आदि के बारे में SMS अलर्ट के माध्यम से समय-समय पर जानकारी सूचित कर दी जायेगी। ग्राहक को साल में एक बार खाते का भौतिक विवरण भी दिया जाएगा।

· अटल पेंशन योजना का सालाना भौतिक विवरण भी ग्राहकों के लिए प्रदान किया जाएगा।

· योगदान आवास/स्थान के परिवर्तन के मामले में भी ऑटो डेबिट के माध्यम से बिना रूकावट के प्रेषित किया जा सकता है।

· योजना केवल भारतीय नागरिक के लिए ही है।

· ग्राहक अप्रैल के महीने के दौरान एक वर्ष में एक बार ऑटो डेबिट सुविधा के मोड (मासिक/तिमाही/छमाही) को बदल सकते हैं।

Regulations for Operationalisation of the Unified Pension Scheme (UPS) (Hindi)

RAILWAY MANUAL & CODES: Regulations for Operationalisation of the Unified ...:

Regulations for Operationalisation of the Unified Pension Scheme (UPS) (Hindi)

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Flagship Agricultural Schemes

A brief of major schemes/initiatives launched by the Department of Agriculture and Farmers Welfare in recent years 

1. Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PMKISAN) 

PM-KISAN is a central sector scheme launched on 24th February 2019 to supplement financial needs of land holding farmers, subject to exclusions. Under the scheme, financial benefit of Rs. 6000/- per year is transferred in three equal four-monthly installments into the bank accounts of farmers’ families across the country, through Direct Benefit Transfer (DBT) mode. Till Now, Rs. 2.81 lakh crores have been transferred through Direct Benefit Transfer (DBT) to more than 11 crores beneficiaries (Farmers) through various instalments. 

2. Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana (PM-KMY) 

In order to provide financial support and security to the most vulnerable farmer families, Government launched Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana w.e.f. 12.09.2019 to provide pension benefits to small and marginal farmers. PM KMY is meant for Small and Marginal Farmers falling in the entry age between 18 to 40 years having cultivable land up to 2 hectares The scheme seeks to provide Rs 3,000/- monthly pension to the Small and Marginal Farmers once they attain 60 years of age. As of now total number of farmers enrolled under the scheme is 23.38 Lakhs. .